केंदुआडीह गैस रिसाव पर हाई अलर्ट, मुख्य सचिव, प्रभारी डीजीपी और बीसीसीएल सीएमडी ने किया स्थलीय निरीक्षण

धनबाद : केंदुआडीह क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर घटना को लेकर शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की उच्चस्तरीय टीम ने प्रभावित इलाकों का विस्तृत निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को मिली जानकारी के बाद उनके निर्देश पर यह दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी डीजीपी तदास मिश्रा, बीसीसीएल के सीएमडी, धनबाद उपायुक्त और एसएसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने गैस रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया और स्थानीय निवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं व आशंकाएं सुनीं। मुख्य सचिव ने कहा कि गैस रिसाव के पीछे कुछ कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जिन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता, लेकिन अब तक की तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि स्थानीय लोग वर्षों से यहां रह रहे हैं इसलिए किसी भी स्थायी समाधान में उनकी सहभागिता अनिवार्य है। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार यह आकलन कर रही है कि लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण कैसे हो और गैस रिसाव का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीसीसीएल प्रबंधन और स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय से निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से संवाद के बिना लिए गए फैसले प्रभावी नहीं होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन की पूरी मशीनरी संकट से निपटने में जुटी है और प्रभावित व संभावित रूप से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तकनीकी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं को संतुलित रखते हुए न्यूनतम असुविधा के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस क्रम में हिंदी भवन में स्थापित राहत शिविर का भी दौरा किया गया, जहां मुख्य सचिव ने प्रभावित ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। बातचीत के दौरान कुछ हल्का विरोध भी सामने आया, जिसे अधिकारियों ने संवाद के जरिए शांत किया। मौके पर मौजूद धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का विषय होने के बावजूद प्रभावित लोगों की चिंता करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार की हाईपावर कमिटी को जमीनी हालात समझने भेजने का आग्रह किया गया था ताकि प्रभावितों के हित में ठोस रास्ता निकाला जा सके।