चांडिल बांध विस्थापितों के नियोजन और सुविधाओं पर आरटीआई के तहत सूचना मांगने की अपील दायर

सरायकेला : चांडिल बांध से प्रभावित विस्थापितों के नियोजन और सुविधाओं को लेकर झारखंड मानवाधिकार संघ के उपाध्यक्ष सह प्रभारी विवेक सिंह बाबू ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत अपील दायर की है। उन्होंने प्रशासक कार्यालय, सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर में 10 दिसंबर 2024 को आवेदन जमा किया था। अब तक 22 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला है। विवेक सिंह बाबू ने बताया कि 22 दिनों के बाद आज प्रशासन ने दो पत्र अतिरिक्त निदेशक को पुनः भेजे हैं, जिसकी जानकारी उन्हें स्पीड पोस्ट के माध्यम से दी गई है। अगर जल्द ही संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो वे RTI हेड ऑफिस, रांची को इस संबंध में अवगत कराने की तैयारी कर रहे हैं। आरटीआई के तहत दिए गए आवेदन पत्र में वर्ष 2018 से अप्रैल 2023 तक विकास पुस्तिका स्वीकृत हेतु की गई बैठकों के कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रति, विकास पुस्तिका निर्गमन समिति के सदस्यों की सूची और गठन से संबंधित पत्र की छायाप्रति, वर्ष 2018 से अप्रैल 2023 तक निर्गमन समिति की बैठकों में उपस्थित सदस्यों की पंजी का सत्यापित विवरण, झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 116 गांवों की बरीयता सूची की ग्रामवार सत्यापित छायाप्रति, पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 की कंडिका 11.0 के तहत गठित समन्वय समिति के गठन पत्र की सत्यापित प्रति तथा वर्ष 2018 से अब तक जारी सभी विकास पुस्तिकाओं की नाम, गांव और पुस्तिका संख्या सहित सूची सूचनाएं मांगी गई हैं। विवेक सिंह बाबू ने यह जानकारी दी कि विस्थापितों के अधिकारों और नियोजन से संबंधित यह सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन से इन सूचनाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की अपील की है। अगर प्रशासन की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो वे मामले को झारखंड मानवाधिकार संघ के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक ले जाएंगे। इस मामले को लेकर प्रशासन की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि कब तक विस्थापितों को उनके अधिकारों और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी मिल पाती है।