संयुक्त चिकित्सा आंदोलन की चेतावनी 21 तक मांगें नहीं मानीं तो 22 से डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार

रांची| झारखंड की चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर राज्य के प्रमुख चिकित्सा संगठनों के संयुक्त मंच जॉइंट मेडिकल मूवमेंट ने बुधवार को सरकार के समक्ष कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) और जॉइंट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया।

मंच ने स्पष्ट किया है कि 21 अक्टूबर तक प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर 22 अक्टूबर से सरकारी और गैर-सरकारी चिकित्सक संयुक्त निर्णय के अनुसार संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। संयुक्त चिकित्सा समिति की ओर से सीएमपी और जॉइंट एक्शन प्लान की प्रतियां मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपी गईं। संबंधित कार्यालयों को इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रति ई-मेल के माध्यम से भी भेजी गई है।

संयुक्त मंच ने डॉक्टरों की सुरक्षा, डीएसीपी (डायनेमिक एसीपी), क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आवश्यक संशोधन, आयुष्मान भारत/पीएम-जाय से जुड़े मुद्दे और जूनियर डॉक्टरों व मेडिकल छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा डेंटल डॉक्टरों से जुड़े विषय, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने तथा सरकार और चिकित्सा क्षेत्र के बीच नियमित हेल्थ मीटिंग आयोजित करने की मांग भी रखी गई है।

21 अक्टूबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन जॉइंट एक्शन प्लान के तहत आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जनजागरूकता अभियान, राज्यव्यापी ब्लैक बैज कार्यक्रम, राज्य और जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला स्तर पर डॉक्टरों की बैठक और जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 21 अक्टूबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है। संयुक्त चिकित्सा आंदोलन ने कहा कि आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों की सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के साथ राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना है, ताकि मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके।