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चांडिल बांध में नौकायन पर बड़ा सवाल : 2007 में समाप्त हुआ एकरारनामा, 1.06 करोड़ की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद

रिपोर्ट: MANISH 10 घंटे पहलेझारखण्ड

सरकारी दस्तावेजों में बकाया राशि और संचालन की शर्तों का उल्लेख, नावों की सुरक्षा व वैधता की जांच की मांग

चांडिल बांध में नौकायन पर बड़ा सवाल : 2007 में समाप्त हुआ एकरारनामा, 1.06 करोड़ की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद

चांडिल : सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल स्थित चांडिल बांध जलाशय में नौका संचालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2006-07 के लिए किया गया एकरारनामा 31 मार्च 2007 को समाप्त हो गया था। वहीं, चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड से जुड़े पदाधिकारियों के विरुद्ध 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार 681 रुपये की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद भी दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वर्तमान में नौका संचालन किस वैध अनुमति, अनुबंध और सुरक्षा मानकों के आधार पर किया जा रहा है? मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद की अध्यक्षता में हुई बैठक में नाव संचालकों को पंजीकरण कराने तथा प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन की ओर से नौका संचालन को व्यवस्थित करने की पहल के बीच पुराने अनुबंध, बकाया राजस्व और नावों की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट होना भी जरूरी है।

2006 का एकरारनामा, 2007 में समाप्ति

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त 2006 को झारखंड सरकार की ओर से कार्यपालक अभियंता, केंद्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल तथा मेसर्स चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के बीच एकरारनामा किया गया था। इसमें वर्ष 2006-07 के लिए बंदोबस्ती का प्रावधान था जिसकी अवधि 31 मार्च 2007 को स्वतः समाप्त होनी थी। अनुबंध के अनुसार समिति को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में 30,917 रुपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य था। भुगतान में चूक होने पर एकरारनामा विखंडित किए जाने की शर्त भी शामिल थी। इस अवधि के समाप्त होने के बाद नया एकरारनामा किया गया या नहीं, बंदोबस्ती का नवीनीकरण हुआ अथवा नई नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। यदि इसके बाद कोई नया अनुबंध हुआ है तो उसकी अवधि, शर्तों और अनुमति से संबंधित दस्तावेज सामने आने चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि वर्तमान नौका संचालन किस विभागीय आदेश के तहत हो रहा है।

1.06 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद

इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू नीलाम पत्र वाद संख्या 03/2022-23 है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 1 अक्टूबर 2022 को नीलाम पत्र पदाधिकारी, सरायकेला के समक्ष यह वाद दर्ज किया गया था। इसमें कार्यपालक अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, बांध प्रमंडल-द्वितीय, चांडिल को नीलाम पत्र धारक तथा नारायण गोप (अध्यक्ष) और श्यामल मार्डी (सचिव), चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड को नीलाम पत्र ऋणी बताया गया है। दस्तावेज में 1,06,50,681 रुपये की राशि की वसूली का उल्लेख है। याचिका के अनुसार संबंधित पक्षों के बीच हुए समझौते की शर्तों का उल्लंघन और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसमें 26 अगस्त 2022 के मांग पत्र तथा 31 मई 2022 के प्राधिकार पत्र सहित अन्य दस्तावेजों का भी उल्लेख है। वसूली की प्रक्रिया पूरी होने तक ब्याज और अन्य शुल्कों की वसूली की मांग भी की गई है। हालांकि इस वाद में अब तक कितनी राशि वसूल हुई है और इसकी वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी संबंधित विभाग से मिलनी बाकी है।

2020 की बैठक के दस्तावेजों में भी नौकाओं का उल्लेख

उपलब्ध पीडीएफ के पृष्ठ संख्या 3 और 4 में 3 फरवरी 2020 को चांडिल बांध में नौका संचालन से संबंधित बैठक की कार्यवाही दर्ज है। इसमें विभिन्न प्रकार की नौकाओं और सुरक्षा उपकरणों का उल्लेख किया गया है। दस्तावेज में 10-सीटर स्पीड बोट, रो बोट, इनफ्लेटेबल बोट, लाइफ जैकेट और अन्य उपकरणों से संबंधित विवरण शामिल हैं। बैठक की कार्यवाही में नौका संचालन, उपलब्ध संसाधनों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा का भी उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि नौका संचालन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर पहले भी प्रशासनिक स्तर पर विचार-विमर्श हुआ था।

नावों की फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा पर चिंता

स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चांडिल बांध में कुछ पुरानी नावों की मरम्मत कर उनका संचालन किया जा रहा है। नावों की तकनीकी स्थिति, फिटनेस प्रमाणपत्र, निर्धारित यात्री क्षमता और प्रशिक्षित चालकों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। जलाशय में नौका संचालन के दौरान लाइफ जैकेट, प्राथमिक उपचार सामग्री, बचाव उपकरण और आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध होना जरूरी है। प्रत्येक नाव की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाया जाना चाहिए। क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना या सुरक्षा उपकरणों के बिना नौका चलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए सभी संचालित नावों का तकनीकी निरीक्षण और सुरक्षा मानकों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है।

समिति की वर्तमान वैधानिक स्थिति भी स्पष्ट हो

सहकारी समिति की वर्तमान वैधानिक स्थिति, उसकी पात्रता तथा नौका संचालन से संबंधित अनुमति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। समिति के पदाधिकारियों के नाम नीलाम पत्र वाद में दर्ज होने के कारण यह जानना जरूरी है कि समिति को वर्तमान में किस आधार पर संचालन की अनुमति मिली है। समिति पर ब्लैकलिस्ट होने से जुड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में संबंधित विभाग को समिति की वास्तविक स्थिति और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अब प्रशासन के सामने प्रमुख सवाल यह है कि 31 मार्च 2007 को एकरारनामा समाप्त होने के बाद नया अनुबंध या नवीनीकरण हुआ या नहीं? वर्तमान नौका संचालन किस विभागीय अनुमति के आधार पर हो रहा है? नीलाम पत्र वाद संख्या 03/2022-23 में दर्ज 1.06 करोड़ रुपये की वसूली की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सभी नावों का तकनीकी निरीक्षण और फिटनेस सत्यापन कराया गया है? क्या प्रत्येक नाव पर पर्याप्त लाइफ जैकेट और आपातकालीन बचाव उपकरण उपलब्ध हैं? क्या नाव संचालकों के प्रशिक्षण और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई है तथा समिति की वर्तमान वैधानिक स्थिति और संचालन की पात्रता क्या है?

चांडिल बांध में नौका सेवा पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके संचालन में सरकारी राजस्व और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को पुराने अनुबंध, नीलाम पत्र वाद, समिति की वैधानिक स्थिति और वर्तमान संचालन की अनुमति की जांच कर तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही सभी नावों का सुरक्षा ऑडिट और औचक निरीक्षण कराया जाना चाहिए ताकि किसी संभावित दुर्घटना से पहले आवश्यक कार्रवाई हो सके। मामला किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों के आधार पर जवाबदेही तय करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का है।

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