एसएसआर पर राजनीतिक दलों की आपत्तियों का नियमानुसार हो रहा समाधान : के. रवि कुमार

सरायकेला : झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों, शिकायतों और सुझावों का नियमानुसार समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह निर्धारित कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार 30 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का लक्ष्य है। मंगलवार को सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन और आर्का जैन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मतदाता साक्षरता क्लब के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। राजनीतिक दलों के विरोध और शिकायतों से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि विधानसभा स्तर पर बीएलए-1 और प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलए-2 के माध्यम से राजनीतिक दल इस प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं। यदि किसी दल या कार्यकर्ता को मतदाता सूची को लेकर कोई आपत्ति है तो संबंधित अधिकारियों के समक्ष उसे उठाया जा सकता है। प्रशासन ऐसी शिकायतों का नियमानुसार निराकरण कर रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध के दौरान पथराव या कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करना गैरकानूनी है और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में मतदाता निबंधन के सवाल पर के. रवि कुमार ने कहा कि निर्वाचन तंत्र का प्रयास है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। इसके लिए शहरी क्षेत्रों के साथ दुर्गम इलाकों में भी निबंधन प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है। मतदाता सूची में विसंगतियों और नो-मैपिंग से जुड़े मामलों पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत निबंधन कराया जा सकता है। दस्तावेजों को लेकर परेशानी होने पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने पात्र युवाओं और छूटे हुए मतदाताओं से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की, ताकि अंतिम मतदाता सूची में सभी योग्य नागरिकों के नाम शामिल किए जा सकें।