डीसी द्वारा गठित पांच सदस्यीय टीम जल छाजन से जुड़ी योजना की जांच करने लिट्टीपाड़ा पहुंची

पाकुड़। डीसी के आदेश पर गठित पांच सदस्यीय टीम ने गुरुवार को लिट्टीपाड़ा में जल छाजन से जुड़ी योजनाओं का स्थलीय जांच किया। डीआरडीए निदेशक अजय सिंह बराईक के नेतृत्व में गठित टीम ने बाडू पंचायत में निर्मित कुल चार योजनाओं कि जांच की। जिनमें शाहपुर में चेक डैम निर्माण, पटवारा में चेक डैम, तालाब और कुआं का धरातलीय जांच माफी कर की गई। जांच टीम के अध्यक्ष सह डीआरडीए निदेशक अजय सिंह बराईक ने मीडिया को बताया कि डीसी के निर्देश पर जल छाजन योजना की जांच कि गई। जिनमें दो चेक डैम, तालाब, कुआ देखा गया। स्थल पर योजनाएं पाई गई हैं और लोग उक्त योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे हैं। जब तक डीपीआर से मिलान नहीं होता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि डीपीआर में क्या है और स्थल माफी में क्या अंतर उक्त योजना में है, तत्पश्चात की कुछ कहा जा सकता है। कहा कि 55 स्कीम का जांच किया जाना है। शुक्रवार को भी स्कीम की जांच होगी। स्थल की जांच और डीपीआर से मिलान के बाद ही क्या अंतर है, तब कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है।

जांच टीम में आर ई ओ के कार्यपालक अभियंता इतवारी मंडल, भूमि संरक्षण पदाधिकारी सूचित एका,सहायक अभियंता सिंचाई प्रमंडल भूषण कुमार सिंह, कनीय अभियंता लघु सिंचाई प्रशांत मणिराज टीम में शामिल है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वाटर शेड की योजना का कार्यान्वयन लिट्टीपाड़ा के चार पंचायत में हुई है । इन योजनाओं में स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर किसानों ने भी अनियमितता का आरोप लगाया है । उक्त मामले में डीसी को लिखित शिकायत प्राप्त होने पर उनके द्वारा टीम गठित कर जल छाजन से जुड़ी योजनाओं की जांच शुरू कराई गई है। ट्रेजरी में जल छाजन से जुड़ी योजनाओं का विपत्र पहुंचा

जल छाजन से जुड़ी योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर लगातार आ रही मीडिया में खबरों के बावजूद विभाग द्वारा तीस लाख 27000 का विपत्र कोषागार में भेजा गया है। हालांकि विपत्र में कई त्रुटि पाई जाने पर कोषागार कार्यालय ने तीन बार लौटाए जाने की सूचना है। जानकारी के अनुसार उक्त विपत्र में बगैर डीडीओ का हस्ताक्षर ,विलिंग इंचार्ज का हस्ताक्षर, वर्क आर्डर के ही विपत्र को कोषागार में भेजा गया था। हालांकि कोषागार द्वारा 6 बिंदुओं पर आपत्ति जताए जाने पर कार्यकारी एजेंसी विशेष प्रमंडल ने सुधार कर कोषागार में भुगतान के लिए भेजा है। उक्त भुगतान किन-किन योजना मद का है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।