राज्यकर्मियों की आर्थिक सुरक्षा को बड़ा संबल, झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच वेतन-पेंशन पैकेज पर एमओयू

रांची : झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन खाता पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे राज्यकर्मियों के लिए “खूबसूरत और निर्णायक पहल” करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक संवेदनशील सरकार होने के नाते कर्मियों के कल्याण के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह एमओयू नौकरी के दौरान मिलने वाले वेतन, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ दुर्घटना जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बने। इसी उद्देश्य के साथ सरकार कार्य कर रही है और विकास से दूर रह गए लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि राज्य के समावेशी विकास में बैंकिंग संस्थानों का सहयोग आगे और मजबूत होगा। बैंकों के माध्यम से सरकार की कई योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है और आने वाले समय में यह भूमिका और भी निर्णायक होगी। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे अन्य बैंक भी सरकार के साथ जुड़कर राज्य के विकास में योगदान देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृत जेबीवीएनएल कर्मी प्रमोद लकड़ा के परिजनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की और सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।