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सीजीएल समेत टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द, 2014 से अब तक की परीक्षाओं की होगी जांच

रिपोर्ट: VBN News Desk9 घंटे पहलेझारखण्ड

24वें दिन आंदोलन के बाद सरकार का बड़ा फैसला, 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द

सीजीएल समेत टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द, 2014 से अब तक की परीक्षाओं की होगी जांच

रांची। छात्रों के आंदोलन के 24वें दिन राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में 14वीं जेपीएससी पीटी सहित टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जेएसएससी की बहुचर्चित सीजीएल परीक्षा भी रद्द कर दी गई है।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 14वीं जेपीएससी पीटी के अलावा बैकलॉग-2023 और बैकलॉग-2025 की परीक्षाएं भी रद्द की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए गठित एसआईटी और सीआईडी की रिपोर्ट में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जेपीएससी पीटी में पकड़े गए एक छात्र की भूमिका सीजीएल परीक्षा में भी पाई गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया।

जेपीएससी-जेएसएससी में सुधार के लिए बनेगी नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बताया कि आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में जेपीएससी और जेएसएससी की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं के संचालन के लिए पहले से एसओपी मौजूद है, लेकिन उसका सही तरीके से पालन नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार ने व्यवस्था में सुधार के लिए आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं, जिन्हें आगे सुधार प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। छात्रों की मांग पर सरकार की ओर से गठित मंत्रियों की कमेटी ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता भी की थी। सीजीएल सहित विभिन्न परीक्षाओं की जांच सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी।

खनिज कानून पर विशेष विधानसभा सत्र

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट में किए गए संशोधन का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों से राज्य को मिलने वाले सेस से संबंधित अधिकारों को लेकर जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस मुद्दे पर विधानसभा में अलग से चर्चा की जाएगी।

टीडीपीएल ने आयोजित की थीं ये परीक्षाएं 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) सहायक लोक अभियोजक परीक्षा इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज परीक्षा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा झारखंड वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड पीजीटी परीक्षा

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