नॉर्थ कॉल ब्लॉक के विस्थापितों और कोल प्रबंधन के बीच हुई वार्ता में 2012 के एमओयू पर बनी सहमति

पाकुड़। बुनियादी मुद्दे सहित खेती का मुआवजा की मांग को ले नॉर्थ कोल ब्लॉक के विस्थापितों द्वारा जारी आंदोलन गुरुवार को प्रशासनिक पहल पर हुई वार्ता में माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग पर ग्रामीण सहमत हो गए। अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन के मौजूदगी में हुई वार्ता में विस्थापित ग्रामीण और वेस्ट बंगाल पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के बीच चली वार्ता में एमटा के वक्त तैयार एमओयू में उल्लेखित शर्तों पर माइनिंग करने पर प्रबंधन सहमत हो गई। साथ ही खेती का मुआवजा रैयत के बीच अभिलंब भुगतान करने पर भी तैयार हो गई। बैठक में एक समिति का गठन करने पर भी सहमति बनी, जो समय-समय पर एएमयू में उल्लेख शर्त और कार्यों का समय-समय पर मॉनिटरिंग करने का काम करेगी। इस बाबत सिविल एसडीओ साइमन मरांडी ने बताया कि कोल प्रबंधन और विस्थापित ग्रामीण के बीच 2012 में हुई एमओयू पर सहमति बनी है।

साथ विस्थापितों को खेती का मुआवजा देने पर भी प्रबंधन तैयार हो गई है।इस फैसले में एक समिति का भी गठन किया गया है। वार्ता में शामिल विस्थापित ग्रामीण रंजन मरांडी ने बताया कि रविवार से जारी डब्लूपीडिसियल के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को गुरुवार को वार्ता के पश्चात वापस लेने का निर्णय लिया गया।

प्रबंधन हमारी शर्तों और मांगों पर सहमत हो गई है। वार्ता के दौरान सभी विस्थापित गांव के ग्राम प्रधान, रैयत, प्रबंधन के अधिकारी रामाशीष चटर्जी, देवासी चटर्जी, बी जी आर के अनिल रेड्डी, गोरम रेड्डी, चंद्र रेड्डी, सिविल एसडीओ, एसडीपीओ महेशपुर विजय कुमार, सीओ अमरपारा, माइनिंग ऑफिसर और थाना प्रभारी अमलापाड़ा मौजूद थे।