हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सेवा शुरू होगी, 1000 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम, शिक्षा-स्वास्थ्य व आधारभूत संरचना से जुड़े कई अहम फैसले

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया। इस दौरान सदन की कुल पांच कार्यदिवस की बैठक होगी। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने दी।

कैबिनेट ने राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (एचईएमएस) शुरू करने की मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सरकार एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर किराये पर लेगी, जिससे मरीजों को दूरदराज के इलाकों से अस्पताल तथा आवश्यकता पड़ने पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। इस सेवा पर प्रतिवर्ष करीब 9.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना पर 176.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जेईपीसी मुख्यालय और पांचों प्रमंडलीय डीआईईटी में स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे, जहां से शिक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। साथ ही आदर्श विद्यालय योजना की अवधि वर्ष 2029-30 तक बढ़ा दी गई।

कैबिनेट ने सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह सहित अन्य गंभीर गैर-संचारी रोगों से पीड़ित एवं दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति की शर्त में राहत देते हुए इसे 50 प्रतिशत करने की मंजूरी दी।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गिरिडीह के जमुआ में 38 करोड़ रुपये तथा रामगढ़ के मांडू में 40.14 करोड़ रुपये की लागत से नए डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई। वहीं धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में एमबीबीएस सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 तथा पीजी सीटों को 16 से बढ़ाकर 200 करने के लिए पहले चरण में 194.73 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अधिकारियों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ देने तथा बकाया राशि छह प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का निर्णय लिया। झारखंड उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए महाधिवक्ता एवं अन्य विधि पदाधिकारियों के वेतन में संशोधन और 63 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में सड़क एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। पूर्वी सिंहभूम, गुमला और रांची में विभिन्न सड़क निर्माण योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन निर्माण के लिए 39.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

इसके अलावा झारखंड बिल्डिंग बाय-लॉज लागू करने, गिरिडीह और दुमका में दो नए चिड़ियाघर स्थापित करने, झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण का दायरा पूरे राज्य तक बढ़ाने, कल्याण विभाग के छात्रावासों का संचालन एनजीओ के माध्यम से कराने तथा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत टेक होम राशन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को नए टेंडर तक सेवा विस्तार देने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने बोकारो के कसमार में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अर्चना चौधरी को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी भी दी। साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग की पुरानी देनदारियों के भुगतान, एजी कार्यालय के डिजिटलीकरण और मनरेगा व जल जीवन मिशन से संबंधित सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया।