धनकारा में भाजपा द्वारा 140 मतदाताओं के नाम हटाने के फॉर्म-7 से मचा विवाद

लातेहार। लातेहार सदर प्रखंड के धनकारा पंचायत अंतर्गत मुस्लिम मोहल्ले में सोमवार को मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा किए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। बूथ संख्या 196 के करीब 140 मतदाताओं के नाम हटाने से संबंधित फॉर्म-7 जमा किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और विरोध जताया।

ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग प्रशासन एवं निर्वाचन विभाग से की है।ग्रामीणों का कहना है कि फॉर्म-7 में जिन मतदाताओं के नाम शामिल हैं, उनमें अधिकांश लोग वर्तमान में धनकारा गांव में रह रहे हैं और जीवित हैं। इसके बावजूद उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन किए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर किन कारणों और किस आधार पर इतने लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा किए गए।

ग्रामीणों के अनुसार भाजपा के बीएलए-2 धनी लाल, ईश्वर मेहता, बृजकिशोर सिंह और झमन सिंह द्वारा करीब 140 मतदाताओं से संबंधित फॉर्म-7 बूथ संख्या 196 की बीएलओ रूमाना बीबी के पास हस्ताक्षर के लिए जमा किए गए थे। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फॉर्म-7 को लेकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने संबंधित लोगों से आवेदन जमा करने के आधार और प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मांगी।इस मामले में धनी लाल ने बताया कि उन्हें फॉर्म भाजपा कार्यालय से मिलने के बाद उपलब्ध कराए गए थे।

हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष बंसी यादव ने इस दावे से इनकार करते हुए कहा कि उनकी ओर से किसी प्रकार का फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं बीएलओ रूमाना बीबी ने बताया कि उक्त चारों बीएलए-2 की ओर से फॉर्म उनके पास जमा किए गए थे।ग्रामीणों के अनुसार फॉर्म-7 में बीएलओ रूमाना बीबी, उनके पति शाहिद अंसारी और ससुर शमीम अंसारी के नाम भी शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग वर्तमान में धनकारा में रह रहे हैं। इसे लेकर आवेदन में दर्ज कारणों की जांच की मांग की गई है।

बताया गया कि बूथ संख्या 196 में कुल 625 मतदाता दर्ज हैं। इनमें करीब 140 नामों को लेकर फॉर्म-7 सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। ग्रामीणों ने निर्वाचन विभाग से फॉर्म-7 जमा करने वाले लोगों, आवेदन के आधार और सत्यापन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।