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हाथियों के आतंक से चांडिल अनुमंडल में जनजीवन प्रभावित, शैलेंद्र मेथी ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

रिपोर्ट: MANISH 7 घंटे पहलेझारखण्ड

लक्ष्मी महतो के घर में घुसा हाथी, परिवार बाल-बाल बचा, नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति और हाथी-मानव संघर्ष रोकने की मांग

हाथियों के आतंक से चांडिल अनुमंडल में जनजीवन प्रभावित, शैलेंद्र मेथी ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

चांडिल : सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चारों प्रखंडों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। हाथी-मानव संघर्ष की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। हाल ही में कुकड़ू में जंगली हाथी लक्ष्मी महतो के घर में घुस गया। इस दौरान परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए जबकि घर क्षतिग्रस्त हो गया और घर में रखा अनाज भी हाथी खा गया। घटना को लेकर झारखंड श्रमिक संघ के महासचिव शैलेंद्र मेथी ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी महतो को हुए नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग की तैयारी और व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए। शैलेंद्र मेथी ने आरोप लगाया कि झारखंड गठन के बाद से अब तक हाथियों के हमले में राज्य, विशेषकर कोल्हान क्षेत्र में हुई मौतों, मुआवजे और प्रभावित परिवारों को नौकरी दिए जाने का पूरा हिसाब सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में पीड़ित परिवारों को निर्धारित मुआवजा तक नहीं मिला है। घाटशिला क्षेत्र में पालतू हाथी से हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में भी मुआवजा लंबित होने की बात कही। इन आरोपों पर वन विभाग का पक्ष सामने नहीं आया है। उन्होंने ईचागढ़, चांडिल, चिलगू, मकुलाकोचा और तनकोचा सहित पूरे कोल्हान में हाथियों की आवाजाही पर चिंता जताई। उनके अनुसार जंगलों की कटाई, अवैध गतिविधियां और हाथियों के प्राकृतिक आवास में कमी संघर्ष के प्रमुख कारण हो सकते हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर वन भूमि से जुड़े मामलों में लापरवाही और मिलीभगत के आरोप भी लगाए। मेथी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 में वन क्षेत्र से संबंधित शिकायत लिखित रूप से दी थी, लेकिन उनके अनुसार अब तक उस पर जांच नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने, वन भूमि पर अतिक्रमण और जंगलों की कटाई के आरोपों की जांच कराने तथा हाथी-मानव संघर्ष रोकने के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग की।

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