नई फिल्म नीति की मांग तेज, झॉलीवुड कलाकारों ने सरकार को दिया दिसंबर तक का ultimatum

रांची : झारखंड कलाकार आंदोलन संघर्ष समिति (झॉलीवुड) ने राज्य में नई फिल्म नीति-2025 बनाने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। समिति ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सरकार द्वारा कलाकारों से किए गए वादे को पूरे पांच महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक नई फिल्म नीति पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समिति ने साफ कहा कि यदि दिसंबर तक नीति नहीं लाई गई तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान राज्य के कलाकार विधानसभा का घेराव करेंगे। समिति की महासचिव रंजू मिंज ने आरोप लगाया कि झारखंड फिल्म नीति-2015 में स्थानीय कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को दरकिनार किया गया जबकि राज्य सरकार ने बाहरी उद्योग जगत के कलाकारों जैसे अनुपम खेर और महेश भट्ट को करोड़ों रुपये का अनुदान दिया। उन्होंने इसे स्थानीय प्रतिभाओं के साथ गंभीर अन्याय बताया। रंजू मिंज ने बताया कि इस समय झॉलीवुड की लास्ट लव, खोरठा भाषा की दो फिल्में और संथाली भाषा की तीन फिल्में बनकर तैयार हैं जिन पर पांच करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। यदि सरकार आर्थिक सहयोग नहीं देती तो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों और स्थानीय फिल्म निर्माताओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा जिससे फिल्म निर्माण पर प्रतिकूल असर होगा। उन्होंने याद दिलाया कि तीन माह पहले कलाकारों, फिल्मकारों और तकनीशियनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था जिसके बाद कला-संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने तीन माह में नई नीति लाने का आश्वासन दिया था। लेकिन पांच माह बीतने के बावजूद कोई पहल न होने से फिल्मकारों और कलाकारों में तीखा आक्रोश देखा जा रहा है।