खनन माफिया बचाने के लिए नो-एंट्री रोक रही सरकार : बाबूलाल मरांडी

रांची : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा में आदिवासी ग्रामीणों के शांतिपूर्ण नो-एंट्री आंदोलन पर पुलिस की कथित बर्बर कार्रवाई की तीव्र निंदा की है। मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार अवैध खनन सिंडिकेट के दबाव में इलाक़े में नो-एंट्री लागू नहीं करवा रही है और जनता की जान से ज्यादा माफिया की कमाई को प्राथमिकता दे रही है। मरांडी ने बयान में कहा कि तांबो चौक पर धरने दे रहे ग्रामीणों पर देर रात अचानक लाठीचार्ज, आंसू गैस और कथित फायरिंग की गई, जिससे कई लोग घायल हुए। उन्होंने बताया कि ग्रामीण दिनों से यह मांग कर रहे थे कि दिन में भारी वाहनों का परिचालन रोका जाए क्योंकि पिछले एक वर्ष में उक्त मार्ग पर दर्जनों घातक सड़क हादसे हो चुके हैं। मरांडी ने कहा, “यह मार्ग अवैध खनन सिंडिकेट की जीवनरेखा बन चुका है और हर ट्रक से कमीशन मिलता है इसलिए सरकार कार्रवाई नहीं करवा रही। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के द्वारा 14 अक्टूबर को नोवामुंडी में पकड़े गए अवैध वाहनों का हवाला देते हुए मरांडी ने कहा कि पुलिस ने उन पर तात्कालिक कार्रवाई नहीं की, जो खनन माफिया और प्रशासन के गहरे संबंधों का सबूत है। भाजपा नेता ने मांग की है कि घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करायी जाए, जिन अधिकारियों/पुलिसकों ने लाठीचार्ज आदेश दिए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई व निलंबन किया जाए तथा पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो पार्टी और जनता संगठित तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और स्थानीय नेतृत्व ने सरकार से त्वरित जवाबदेही व भरोसा बहाल करने की अपील की है। प्रशासन तथा पुलिस ने अभी तक मरांडी के आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है।