राशन दुकानदारों की लंबित मांगों पर जल्द निर्णय ले सरकार, नहीं तो होगा राज्यव्यापी आंदोलन : फुलकांत झा

सरायकेला : फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन, झारखंड की सरायकेला-खरसावां जिला इकाई की बैठक सोमवार को जिला मुख्यालय परिसर के बाहर आयोजित की गई। बैठक में राशन दुकानदारों की वर्षों से लंबित मांगों के समाधान के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के उपरांत संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव, झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। बैठक में एनएफएसए एवं ग्रीन कार्डधारकों के खाद्यान्न वितरण का लंबित कमीशन, चना दाल, नमक एवं सोना-सोबरन योजना के तहत धोती-साड़ी वितरण का बकाया भुगतान, ग्रीन चावल पर अतिरिक्त कमीशन, कोरोना काल का लंबित भुगतान तथा राशन दुकानदारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष फुलकांत झा ने कहा कि राशन दुकानदार राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं, लेकिन उनकी वर्षों पुरानी जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को लंबित भुगतान अविलंब जारी करना चाहिए ताकि दुकानदार आर्थिक संकट से उबर सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। फुलकांत झा ने पीडीएस व्यवस्था में तकनीकी सुधार की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि सरकार ऐसा आधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित करे जिसमें लाभुक को मिलने वाली सभी सामग्रियों की रसीद एक साथ निकल जाए। इससे लाभुकों को बार-बार बायोमेट्रिक (अंगूठा) लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वितरण प्रक्रिया तेज होगी और दुकानों पर लगने वाली भीड़ व इंतजार की समस्या भी कम होगी। बैठक में ई-पॉस मशीन के लिए रोल उपलब्ध कराने, बिजली बिल एवं दुकान किराया मद में आर्थिक सहायता, पूर्व घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान, वरिष्ठ राशन दुकानदारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने तथा निलंबित दुकानों की शीघ्र बहाली की भी मांग उठाई गई। संगठन ने सरकार से सभी लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर राशन दुकानदारों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया।