झारखंड विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित किया 7721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट, विपक्ष का वॉकआउट

रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को ध्वनिमत से 7721.25 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित हो गया। जैसे ही अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब देना शुरू किया वैसे ही भाजपा सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2025 तक राज्य को 67,696.37 करोड़ की प्राप्ति हुई जिसमें से 66,871 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। खर्च का प्रतिशत 98.8% है जो वित्तीय अनुशासन का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि राज्य के आंतरिक संसाधनों को मजबूती दी जा रही है और अतिरिक्त राजस्व संग्रह के उपाय लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। किशोर ने केंद्र सरकार पर 28,863.64 करोड़ रुपये रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 47,040 करोड़ में से केवल 30,971 करोड़ मिला जबकि केंद्रीय सहायता में 17,057 करोड़ में से सिर्फ 4,261.70 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं। जल जीवन मिशन के 6300 करोड़, समाज कल्याण के 890 करोड़ व पेंशन मद के 132 करोड़ भी केंद्र द्वारा जारी नहीं किए गए। मंत्री ने कहा कि यदि केंद्र राशि देता तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता था। उन्होंने बताया कि राज्य की FRBM सीमा 2.2% पर है जो अनुमत सीमा से कम है। सरकार 16,800 करोड़ का ऋण लेकर विकास कार्यों को गति देगी। मइयां सम्मान योजना के लिए 13,500 करोड़ जबकि सामान्य योजनाओं के लिए 78,000 करोड़ रुपये आवंटित हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वेतन भुगतान समय पर हो रहा है और कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है। नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है खत्म नहीं। लेकिन पिछले दो वर्षों में इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई है। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया।