एआई आधारित सुशासन से विकास की नई इबारत लिखेगा झारखंड: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

नई दिल्ली/रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी पारंपरिक ज्ञान-सम्पदा और स्थानीय बुद्धिमत्ता को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर समावेशी विकास का मॉडल स्थापित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास का अग्रणी राज्य बनेगा।

विजन-2050 पर आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों एवं उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों का उद्देश्य एआई आधारित सुशासन, डिजिटल अवसंरचना, क्लाउड तकनीक, नवाचार और भविष्य के लिए सक्षम मानव संसाधन विकसित करने हेतु रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना था।

बैठक में Google, Oracle, Microsoft, IBM, AWS, Salesforce, Techstar, Leah AI और Mamsys सहित कई अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी कंपनियों ने झारखंड में उभरती तकनीकों के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सहयोग की इच्छा जताई।

Google ने दिया एआई प्रशिक्षण का प्रस्ताव

Google के प्रतिनिधि लोकेश लोहिया के साथ हुई चर्चा में एआई आधारित सुशासन, स्मार्ट हेल्थकेयर, आपातकालीन सेवाओं, भाषा आधारित एआई समाधान और डिजिटल स्किलिंग पर विचार-विमर्श हुआ। कंपनी ने राज्य के 3 से 4 लाख K-12 शिक्षकों के लिए तीन माह का एआई प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम चलाने तथा झारखंड सरकार के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SoI) पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही एआई आधारित एम्बुलेंस प्रबंधन और एकीकृत स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म विकसित करने पर भी चर्चा हुई।

Microsoft, Oracle और IBM ने जताई साझेदारी की इच्छा

Oracle ने एआई, क्लाउड और डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उद्योग आधारित प्रशिक्षण, प्रमाणन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहयोग का प्रस्ताव दिया।

Microsoft के साथ हुई बैठक में सभी सरकारी विभागों के डेटा को एकीकृत करने वाले एआई संचालित डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के विकास, डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण को गति देने पर चर्चा हुई।

IBM ने खनन, स्वास्थ्य, बैंकिंग और साइबर सुरक्षा क्षेत्रों के लिए एआई आधारित समाधान प्रस्तुत करते हुए राज्य की जरूरतों के अनुरूप नि:शुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) विकसित करने की पेशकश की।

AWS ने सुरक्षित क्लाउड और डिजिटल गवर्नेंस पर दिया जोर

AWS के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में सुरक्षित क्लाउड अवसंरचना, एआई आधारित डेटा एकीकरण, डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), शिक्षा और केंद्रीकृत निर्णय सहायता डैशबोर्ड विकसित करने पर चर्चा हुई। कंपनी ने राज्य में एआई आधारित सुशासन समाधान के लिए नि:शुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी नवाचारों को अपनाने और एआई आधारित सुशासन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाना है।