गिरिडीह में शिक्षा की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा! मंत्री सुदिव्य सोनू के निर्देश के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप
स्कूलों की करोड़ों की जमीन बचाने की कवायद तेज, डीसी को अतिक्रमण हटाने व दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश

गिरिडीह : जिले के तिसरी प्रखंड में सरकारी विद्यालयों की भूमि पर कथित भू-माफियाओं के कब्जे का मामला अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर विषय बन गया है। शिक्षा के मंदिरों की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत सामने आने के बाद झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने उपायुक्त गिरिडीह को पत्र लिखकर पूरे मामले में त्वरित जांच कराने तथा विद्यालयों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और अंचल कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। यह मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के तिसरी प्रखंड अध्यक्ष अफसर हुसैन द्वारा मंत्री को सौंपे गए शिकायत पत्र के बाद सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय भूरंगोडीह तथा उच्च विद्यालय तिसरी बरमसिया की दान स्वरूप प्राप्त बहुमूल्य जमीन पर वर्षों से भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है जबकि संबंधित विभाग समय रहते प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा। शिकायत के अनुसार उत्क्रमित मध्य विद्यालय भूरंगोडीह का पुराना भवन ध्वस्त होने के बाद उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया। वहीं उच्च विद्यालय तिसरी बरमसिया की रजिस्टर्ड डीड से प्राप्त भूमि पर भी धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ता गया। सबसे गंभीर मामला मौजा मोडीबीघा, खाता संख्या-02, प्लॉट संख्या-233 की करीब 5 एकड़ सरकारी भूमि का बताया गया है जिसे वर्ष 2004 में शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया था। आरोप है कि चहारदीवारी नहीं बनने और वर्ष 2022 में जारी मापी आदेश के बावजूद जमीन की मापी नहीं होने से भू-माफियाओं ने सरकारी भूमि पर कब्जा जमा लिया। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने कहा कि यदि जांच में विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग विद्यालयों की जमीन की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों ने भी विद्यालयों की जमीन जल्द खाली कराने, दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करने तथा भविष्य में सरकारी शैक्षणिक परिसंपत्तियों पर कब्जे की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। अब देखना होगा कि मंत्री के निर्देश और जिला शिक्षा पदाधिकारी के आश्वासन के बाद जिला प्रशासन भू-माफियाओं के खिलाफ कितनी तेजी से कार्रवाई करता है।