प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जनभागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता: डीडीसी

By Amit Sahay गिरिडीह: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सामाजिक अंकेक्षण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई तेज कर दी गई है। उप विकास आयुक्त, श्रीमती स्मृता कुमारी ने इस संबंध में बीडीओ को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत पंचायत स्तरीय जनसुनवाई संपन्न होने के उपरांत अब प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं लाभुकों की समस्याओं का निष्पादन सुनिश्चित करना है। जिले के जमुआ में 18 मई, पीरटांड़ में 20 मई तथा सदर प्रखंड में 22 मई 2026 को जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण उपस्थित रहेंगे।

उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसुनवाई कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा सभी आवश्यक अभिलेख एवं योजनाओं से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध रखें, ताकि लाभुकों की शिकायतों एवं सुझावों का त्वरित निष्पादन किया जा सके। उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जनभागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सामाजिक अंकेक्षण एवं जनसुनवाई के माध्यम से योजनाओं के प्रभावी संचालन को और सुदृढ़ बनाया जाएगा।